# अगली पीढ़ी के कार्वेट (NGC) अनुबंध 2026: रक्षा मंत्रालय का GRSE और GSL से ₹53,866.50 करोड़ का सौदा

Source page: https://rankvyuh.com/hi/current-affairs/news/next-generation-corvettes-ngc-contract-grse-goa-shipyard-53866-crore-2026-hindi  ·  Section: राष्ट्रीय और चर्चित  ·  Published: 2026-11-03  ·  Updated: 2026-11-03  ·  Language: hi
Also in English: https://rankvyuh.com/current-affairs/news/next-generation-corvettes-ngc-contract-grse-goa-shipyard-53866-crore-2026

**एक पंक्ति में:** 2 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने नौसेना द्वारा डिज़ाइन किए गए आठ अगली पीढ़ी के कार्वेट (NGC) के लिए GRSE (पाँच पोत) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (तीन पोत) से ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध किए।

## मुख्य तथ्य
- **अनुबंध मूल्य:** ₹53,866.50 करोड़ (दो अनुबंध)
- **पोत:** भारतीय नौसेना के लिए 8 अगली पीढ़ी के कार्वेट (NGC)
- **निर्माता:** GRSE: 5 पोत; गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL): 3 पोत
- **हस्ताक्षर:** 2 नवंबर 2026, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली
- **उपस्थिति:** रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह
- **पहली बार:** नौसेना का अपना डिज़ाइन, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से चुने गए DPSU द्वारा निर्माण
- **रोज़गार (10 वर्ष):** शिपयार्डों में ~72 लाख मानव-दिवस + सहायक उद्योगों और MSME में ~460 लाख
- **AoN:** DAC, 6 जून 2022, तब अनुमानित लागत लगभग ₹36,000 करोड़

## घटनाक्रम
- 6 जून 2022: DAC ने लगभग ₹36,000 करोड़ की अनुमानित लागत पर NGC के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) दी
- 21 मई 2025: रक्षा मंत्रालय की वाणिज्यिक वार्ता समिति ने वाणिज्यिक बोलियाँ खोलीं; GRSE न्यूनतम बोलीदाता (L1) बना, पाँच पोतों का हकदार
- 2 नवंबर 2026: रक्षा मंत्रालय ने आठ NGC के लिए GRSE (5) और GSL (3) से ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध किए

## क्या हुआ

**2 नवंबर 2026** को **रक्षा मंत्रालय** ने **भारतीय नौसेना** के लिए **आठ अगली पीढ़ी के कार्वेट (Next Generation Corvettes, NGC)** हेतु **₹53,866.50 करोड़** के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध दो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSU) से हुए: **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE)**, जो **पाँच** कार्वेट बनाएगा, और **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL)**, जो शेष **तीन** बनाएगा।

हस्ताक्षर **कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली** में **रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह** की उपस्थिति में हुए। PIB की विज्ञप्ति ने इस सौदे को **आत्मनिर्भर भारत** के अंतर्गत रखा और इसे सरकार की **मेक इन इंडिया** नीति से जोड़ा।

## पृष्ठभूमि

**कार्वेट** फ्रिगेट या विध्वंसक से छोटा, तेज़ युद्धपोत होता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से तटीय और निकट-समुद्री जल में गश्त, अनुरक्षण और पनडुब्बी-रोधी कार्यों के लिए होता है।

NGC परियोजना चार वर्ष से अधिक समय से प्रक्रिया में थी:

1. **6 जून 2022:** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में **रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)** ने लगभग **₹36,000 करोड़** की अनुमानित लागत पर NGC के लिए **आवश्यकता की स्वीकृति (AoN)** दी। DAC ने कहा था कि ये पोत **भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी (इन-हाउस) डिज़ाइन** पर बनेंगे और निगरानी, अनुरक्षण अभियान, प्रतिरोध (डिटरेंस), सतह कार्रवाई समूह (Surface Action Group) अभियान, खोज और आक्रमण तथा तटीय रक्षा जैसी भूमिकाएँ निभाएँगे।
2. **21 मई 2025:** रक्षा मंत्रालय की **वाणिज्यिक वार्ता समिति** की बैठक में आठ NGC की वाणिज्यिक बोलियाँ खोली गईं। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचना में GRSE ने बताया कि वह **न्यूनतम बोलीदाता (L1)** है और L1 बोलीदाता को **पाँच** पोत दिए जाएँगे।
3. **2 नवंबर 2026:** GRSE और GSL से अनुबंधों पर हस्ताक्षर।

हस्ताक्षरित अनुबंधों का मूल्य (₹53,866.50 करोड़) 2022 के AoN अनुमान (लगभग ₹36,000 करोड़) से काफ़ी अधिक है। आधिकारिक विज्ञप्तियाँ इस अंतर का कारण नहीं बतातीं, इसलिए विद्यार्थी हर आँकड़े को उसकी तिथि के साथ ही लिखें।

## मुख्य विवरण

| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| परियोजना | अगली पीढ़ी के कार्वेट (NGC) |
| पोतों की संख्या | 8 |
| कुल मूल्य | ₹53,866.50 करोड़ |
| GRSE | 5 कार्वेट |
| गोवा शिपयार्ड लिमिटेड | 3 कार्वेट |
| हस्ताक्षर | 2 नवंबर 2026, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली |
| डिज़ाइन | भारतीय नौसेना (स्वदेशी) |
| निर्माता का चयन | DPSU के बीच प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया |
| रोज़गार (अगले 10 वर्ष) | शिपयार्डों में ~72 लाख मानव-दिवस; सहायक उद्योगों और MSME में ~460 लाख मानव-दिवस |

**क्षमताएँ और भूमिकाएँ:** रक्षा मंत्रालय के अनुसार NGC में उन्नत मिसाइलें, हथियार और सेंसर प्रणालियाँ होंगी, जिनसे वे **वायु, सतह और जल के नीचे** तीनों क्षेत्रों में काम कर सकेंगे। इनकी घोषित भूमिकाएँ हैं:

- **समुद्री व्यापार मार्गों** की सुरक्षा;
- **सतह-रोधी** और **पनडुब्बी-रोधी युद्ध**;
- **तटीय रक्षा**;
- **तटवर्ती युद्ध** (तट के निकट लड़ाई);
- **समुद्री उपस्थिति और निगरानी** अभियान।

**नया क्या है:** रक्षा मंत्रालय इसे ऐसी **पहली परियोजना** बताता है, जिसमें भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए पोत उन DPSU द्वारा बनाए जाएँगे, जिनका **चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से** हुआ है।

## यह क्यों महत्वपूर्ण है

- **नौसैनिक क्षमता:** आठ बहु-भूमिका वाले कार्वेट तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी-रोधी कार्यों के लिए पोतों की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे बड़े पोत दूर के अभियानों के लिए मुक्त रहते हैं।
- **स्वदेशी डिज़ाइन:** पोत नौसेना के अपने डिज़ाइन पर आधारित हैं, जिससे डिज़ाइन का ज्ञान और आगे के उन्नयन देश के भीतर ही रहते हैं।
- **सरकारी शिपयार्डों में प्रतिस्पर्धा:** नामांकन के बजाय प्रतिस्पर्धा से निर्माता चुनने का उद्देश्य कीमत और समय पर आपूर्ति में अनुशासन लाना है।
- **औद्योगिक तंत्र:** रक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि परियोजना में DPSU, निजी शिपयार्ड और **MSME** सहित भारतीय औद्योगिक साझेदार जुड़ेंगे और भारत में बनी सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों का उपयोग होगा।
- **रोज़गार:** रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि अगले दस वर्षों में शिपयार्डों में लगभग **72 लाख मानव-दिवस** और सहायक उद्योगों तथा MSME में **460 लाख मानव-दिवस** का काम होगा, यानी कुल लगभग **532 लाख मानव-दिवस**।

## मुद्दे और आलोचना

- **लागत और समय-सीमा पूरी तरह सार्वजनिक नहीं:** PIB विज्ञप्ति में हर शिपयार्ड का अलग अनुबंध मूल्य या आपूर्ति की समय-सारणी नहीं दी गई है, इसलिए लागत के औचित्य और प्रगति का आकलन कठिन है।
- **AoN अनुमान से वृद्धि:** हस्ताक्षरित मूल्य 2022 के अनुमान से बहुत अधिक है; इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया।
- **लगा समय:** AoN (जून 2022) और अनुबंध (नवंबर 2026) के बीच चार वर्ष से अधिक बीत गए। स्वीकृति और अनुबंध के बीच लंबा अंतराल रक्षा खरीद की पुरानी समस्या है।
- **स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत नहीं:** विज्ञप्ति भारत में बने उपकरणों पर ज़ोर देती है, पर स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत नहीं बताती।

## आगे की राह

- आपूर्ति के पड़ाव (माइलस्टोन) सार्वजनिक किए जाएँ और उनकी निगरानी हो, ताकि पोत समय पर बेड़े में शामिल हों।
- हथियारों, सेंसरों और प्रणोदन प्रणाली में स्वदेशी सामग्री बढ़ाई जाए, जहाँ आयात पर निर्भरता अक्सर बनी रहती है।
- यदि 'नौसेना का डिज़ाइन + प्रतिस्पर्धी निर्माण' मॉडल लागत और समय पर खरा उतरे, तो इसे आगे के युद्धपोत कार्यक्रमों में अपनाया जाए।
- स्पष्ट ऑर्डर और समय पर भुगतान के माध्यम से MSME को आपूर्ति शृंखला में शुरू से जोड़ा जाए।

दोहराने के लिए [हिंदी करंट अफेयर्स](/hi/current-affairs/news) देखें।

## प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

- रक्षा मंत्रालय ने **2 नवंबर 2026** को **आठ अगली पीढ़ी के कार्वेट** के लिए **₹53,866.50 करोड़** के अनुबंध किए।
- **GRSE** **5** NGC बनाएगा; **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड** **3** बनाएगा।
- हस्ताक्षर **कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली** में रक्षा सचिव **राजेश कुमार सिंह** की उपस्थिति में हुए।
- यह पहली परियोजना है जिसमें **नौसेना द्वारा डिज़ाइन किए गए पोत प्रतिस्पर्धी रूप से चुने गए DPSU बनाएँगे**।
- भूमिकाएँ: व्यापार मार्गों की सुरक्षा, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध, तटीय रक्षा, तटवर्ती युद्ध, निगरानी।
- NGC के लिए **AoN**: DAC, **6 जून 2022**, लगभग **₹36,000 करोड़** (अनुमान)।
- रोज़गार: दस वर्षों में लगभग **72 लाख** (शिपयार्ड) + **460 लाख** (सहायक उद्योग और MSME) मानव-दिवस।

## SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए एक पंक्ति के तथ्य

- नवंबर 2026 में हस्ताक्षरित NGC अनुबंधों का मूल्य **₹53,866.50 करोड़** है।
- **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)** आठ में से पाँच कार्वेट बनाएगा।
- **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड** तीन कार्वेट बनाएगा।
- NGC का डिज़ाइन **भारतीय नौसेना ने स्वयं (इन-हाउस)** तैयार किया है।
- परियोजना से सहायक उद्योगों और MSME में लगभग **460 लाख मानव-दिवस** का काम होने का अनुमान है।

SSC की तैयारी कर रहे हैं? [SSC CGL हिंदी पेज](/hi/ssc-cgl) देखें; रेलवे के लिए [RRB NTPC हिंदी पेज](/hi/rrb-ntpc) और UPSC के लिए [UPSC प्रारंभिक परीक्षा हिंदी पेज](/hi/upsc-prelims) पर जाएँ।

## मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** "अगली पीढ़ी के कार्वेट (NGC) की परियोजना नौसेना के स्वदेशी डिज़ाइन को सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के प्रतिस्पर्धी निर्माण से जोड़ती है।" ऐसी परियोजनाएँ भारत के रक्षा-औद्योगिक आधार को कैसे मज़बूत कर सकती हैं और उनके मार्ग में क्या बाधाएँ हैं, परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर में शामिल करने योग्य बिंदु:

1. परियोजना: आठ पोत, ₹53,866.50 करोड़, GRSE और GSL, नौसेना का डिज़ाइन, प्रतिस्पर्धी चयन।
2. लाभ: नौसैनिक क्षमता, डिज़ाइन में आत्मनिर्भरता, MSME और सहायक उद्योगों की माँग, मानव-दिवस में रोज़गार।
3. बाधाएँ: AoN से अनुबंध तक लगा समय, अनुमान से अधिक लागत, आपूर्ति और स्वदेशी सामग्री पर सीमित सार्वजनिक जानकारी।
4. आगे की राह: पड़ावों की निगरानी, हथियारों और सेंसरों का गहरा स्वदेशीकरण, प्रतिस्पर्धी निर्माण का व्यापक उपयोग।

## परीक्षा के लिए
- **UPSC:** सामान्य अध्ययन III: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, रक्षा विनिर्माण, समुद्री सुरक्षा; प्रारंभिक: NGC की संख्या, शिपयार्ड, AoN और 'नौसेना का डिज़ाइन + DPSU का प्रतिस्पर्धी निर्माण' मॉडल
- **SSC:** समसामयिक सामान्य ज्ञान: ₹53,866.50 करोड़, 8 कार्वेट, GRSE 5 और GSL 3 बनाएगा
- **Banking:** एक पंक्ति के तथ्य: अनुबंध मूल्य, हस्ताक्षर की तिथि (2 नवंबर 2026), दस वर्षों में लगभग 532 लाख मानव-दिवस रोज़गार
- **Railways:** कौन-क्या-कहाँ: GRSE और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं; हस्ताक्षर कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली में
- **CDS/NDA:** NGC की नौसैनिक भूमिकाएँ: सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध, तटीय रक्षा, तटवर्ती युद्ध, समुद्री निगरानी

## मुख्य शब्द
- **कार्वेट:** फ्रिगेट या विध्वंसक से छोटा, तेज़ युद्धपोत, जो गश्त, अनुरक्षण और पनडुब्बी-रोधी कार्य जैसे तटीय और निकट-समुद्री कामों के लिए उपयुक्त होता है।
- **आवश्यकता की स्वीकृति (AoN):** रक्षा अधिग्रहण परिषद की यह स्वीकृति कि कोई पूँजीगत खरीद आवश्यक है; यह रक्षा खरीद का पहला औपचारिक चरण है।
- **DPSU:** रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम: रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, जैसे GRSE और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।
- **L1 बोलीदाता:** प्रतिस्पर्धी निविदा में वाणिज्यिक बोलियाँ खुलने पर सबसे कम बोली लगाने वाला।
- **मानव-दिवस:** रोज़गार की एक माप: एक व्यक्ति का एक दिन का काम; 72 लाख मानव-दिवस का अर्थ कई श्रमिकों का कई दिनों तक काम हो सकता है।

## स्रोत
- [PIB (Ministry of Defence): Aatmanirbhar Bharat: MoD inks Rs 53,866.50 crore contracts with GRSE & GSL for 8 Next Generation Corvettes for Indian Navy (2 Nov 2026)](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2331418&reg=3&lang=1)
- [PIB (Ministry of Defence): Defence Acquisition Council clears proposals worth Rs 76,390 crore, including AoN for Next Generation Corvettes (6 Jun 2022)](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1831550&reg=3&lang=1)
- [GRSE: Stock exchange disclosure, GRSE becomes L1 for Next Generation Corvettes (NGC) Project (21 May 2025)](https://grse.in/corporate-announcement/files/Corp%20Ann_GRSE%20become%20L1%20for%20Next%20Generation%20Corvettes%20(NGC)%20Project.pdf)

---
Published by RankVyuh (https://rankvyuh.com), checked against the sources above. Quiz for this article: https://rankvyuh.com/hi/current-affairs/news/next-generation-corvettes-ngc-contract-grse-goa-shipyard-53866-crore-2026-hindi#quiz