जनगणना 2027 OBC ड्रॉप-डाउन: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नीतिगत विषय बताया

क्या हुआ

बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने OBC Federation of India की उस रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जनगणना 2027 के डिजिटल साधनों में OBC जातियों की पहले से भरी ड्रॉप-डाउन सूची जोड़ने की माँग की गई थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि उत्तरदाता अपनी जाति हाथ से लिखने के बजाय सूची में से चुन सकें।

PTI और LawTrend के अनुसार पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। पीठ ने कहा कि यह विषय "नीतिगत निर्णय से जुड़ा है" (PTI, The Pioneer के माध्यम से)। LawChakra की रिपोर्ट में केवल CJI और न्यायमूर्ति बागची के नाम हैं। पीठ ने:

• गुण-दोष पर कोई निर्णय दिए बिना याचिका का निपटारा कर दिया;
• फेडरेशन को भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के पास जाने की छूट दी; और
• याचिका की एक प्रति उस कार्यालय को भेजने की अनुमति दी, जिसे अभ्यावेदन माना जाएगा।

जनगणना के प्रारूप में बदलाव का कोई निर्देश नहीं दिया गया।

पृष्ठभूमि

• जनगणना संघ का विषय है। जाति गणना के निर्णय की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनुच्छेद 246 और संघ सूची की प्रविष्टि 69 का उल्लेख किया था (The Week/PTI, 30 अप्रैल 2025)।
• जनगणना में जाति। 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने निर्णय लिया कि जाति गणना को "आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए" (The Week/PTI)।
• प्रश्नावली। 14 अगस्त 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय (महारजिस्ट्रार कार्यालय) ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) के तहत जनगणना 2027 की परिवार अनुसूची के लिए 40 प्रश्न अधिसूचित किए (राजपत्र S.O. 4505(E))। मद 10 है: "Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST)/Caste"। LawChakra के अनुसार SC और ST उत्तरदाताओं को अधिसूचित सूचियों के अनुसार दर्ज किया जाता है, जबकि बाकी सभी अपनी जाति खुले टेक्स्ट फ़ील्ड में लिखते हैं।
• महारजिस्ट्रार का विकल्प। भारत के महारजिस्ट्रार (RGI) ने ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय खुले उत्तर वाला जाति प्रश्न चुना (PTI)।
• पहले की याचिकाएँ। यही न्यायालय जाति जनगणना को पहले भी नीति का विषय मान चुका है। 20 मई 2026 को CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जाति गणना के विरुद्ध एक जनहित याचिका (*Sudhakar Gummula v. Union of India*) खारिज की थी; तब CJI ने कहा था, "ये सब नीतिगत मामले हैं कि जनगणना जाति-आधारित हो या नहीं" (LiveLaw)। 2 फरवरी 2026 को *Aakash Goel v. Union of India* में न्यायालय ने जाति के सत्यापन से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा करते हुए अधिकारियों से याचिकाकर्ता के सुझावों पर विचार करने को कहा था (Verdictum)।

जनगणना 2027 की तिथियों के लिए हमारा पिछला लेख जनगणना 2027 गणना कार्यक्रम (अंग्रेज़ी में) देखें।

मुख्य विवरण

याचिकाकर्ता के तर्क (LawChakra के अनुसार):

• खुला टेक्स्ट फ़ील्ड सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 की समस्याएँ दोहरा सकता है; LawChakra के अनुसार उसमें 46 लाख से अधिक अलग-अलग जाति नाम दर्ज हुए थे और उसके जाति आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं हुए।
• अनुच्छेद 342A सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) को एक अलग संवैधानिक वर्ग बनाता है, इसलिए जनगणना में OBC की पहचान की व्यवस्था होनी चाहिए।

पीठ की टिप्पणियाँ (LawChakra के अनुसार): CJI ने कहा कि पहले केंद्रीय अधिकारियों को इस विषय की जाँच करनी चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि जनगणना कैसे कराई जाए, यह जनगणना प्राधिकरण का नीतिगत निर्णय है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

• न्यायिक संयम: यह आदेश एक निरंतर क्रम में है: न्यायालय जनगणना की रूपरेखा कार्यपालिका और उसके विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ते हैं और केवल स्पष्ट कानूनी आधार होने पर ही हस्तक्षेप करते हैं।
• आंकड़ों की गुणवत्ता: जाति स्वतंत्र रूप से लिखी जाए या सूची से चुनी जाए, इससे तय होता है कि उत्तरों को कितनी आसानी से कोड, तुलना और कल्याण तथा आरक्षण नीति में उपयोग किया जा सकेगा।
• दाँव ऊँचे हैं: LawChakra इसे 1931 के बाद सभी वर्गों की पहली जाति गणना बताता है, इसलिए सही प्रारूप चुनना और भी अहम हो जाता है।
• रास्ता खुला है: अब महारजिस्ट्रार को फेडरेशन की याचिका पर अभ्यावेदन के रूप में विचार करना होगा।

मुद्दे और आलोचना

• सूची के पक्ष में (याचिकाकर्ता का मत): ड्रॉप-डाउन से वर्तनी के अलग-अलग रूप और गलत जानकारी कम हो सकती है, और उत्तरों का केंद्र तथा राज्यों की OBC सूचियों से मिलान हो सकता है।
• खुले फ़ील्ड के पक्ष में (महारजिस्ट्रार द्वारा चुना गया तरीका): एक तर्क यह है कि केंद्र और राज्यों की OBC सूचियाँ अलग-अलग हैं, और 105वें संशोधन (2021) के बाद राज्य अपनी SEBC सूचियाँ स्वयं बनाते हैं। एक ही राष्ट्रीय सूची हर राज्य पर ठीक न बैठे, और तय सूची में वे समुदाय छूट सकते हैं जो अभी सूचीबद्ध नहीं हैं।
• सत्यापन: *Aakash Goel* जैसी पहले की जनहित याचिकाओं में बिना किसी सत्यापन व्यवस्था के केवल स्व-घोषणा पर निर्भर रहने को लेकर चिंता जताई गई थी (Verdictum)।
• मुकदमेबाज़ी की सीमाएँ: विषय को नीतिगत बताकर न्यायालय ने प्रारूप का प्रश्न कार्यपालिका पर छोड़ दिया। आलोचक कह सकते हैं कि इससे आंकड़ों की गुणवत्ता की चिंताओं का कोई न्यायिक समाधान नहीं बचता; समर्थकों का कहना है कि तकनीकी रूपरेखा विशेषज्ञों पर ही छोड़नी चाहिए।

आगे की राह

1. महारजिस्ट्रार बता सकते हैं कि खुले टेक्स्ट वाले जाति उत्तरों को कैसे कोड और मानकीकृत किया जाएगा।
2. खुला फ़ील्ड बनाए रखते हुए ऐप में स्वतः सुझाव या जाँच (वैलिडेशन) की सुविधा हो, ताकि असूचीबद्ध समुदाय भी अपनी जाति दर्ज कर सकें।
3. राज्यों से परामर्श हो, क्योंकि वे अपनी SEBC सूचियाँ स्वयं रखते हैं।
4. आंकड़ों पर भरोसा बढ़ाने के लिए देशव्यापी गणना शुरू होने से पहले पद्धति सार्वजनिक रूप से समझाई जाए।

राजव्यवस्था के और अपडेट दोहराने के लिए हिंदी करंट अफेयर्स देखें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

• 28 अक्टूबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना 2027 में OBC जाति ड्रॉप-डाउन की याचिका को नीतिगत विषय बताते हुए उस पर विचार से इनकार किया।
• याचिकाकर्ता: OBC Federation of India; याचिका का निपटारा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के पास जाने की छूट के साथ हुआ।
• याचिका को महारजिस्ट्रार का कार्यालय अभ्यावेदन के रूप में लेगा।
• जनगणना संघ का विषय है: सातवीं अनुसूची, संघ सूची, प्रविष्टि 69।
• CCPA ने 30 अप्रैल 2025 को जनगणना में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया।
• जनगणना 2027 की जनसंख्या गणना प्रश्नावली में 40 प्रश्न हैं, जो 14 अगस्त 2026 को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचित हुए।
• अनुच्छेद 342A को 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा जोड़ा गया।

SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए एक पंक्ति के तथ्य

• भारत में जनगणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत होती है।
• OBC ड्रॉप-डाउन याचिका सुनने वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ की अध्यक्षता CJI सूर्य कांत ने की।
• जनगणना 2027 के लिए महारजिस्ट्रार ने ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय खुले उत्तर वाला जाति प्रश्न चुना।
• जनगणना में जाति गणना को राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंज़ूरी दी।
• 105वें संविधान संशोधन (2021) ने राज्यों को अपनी SEBC सूचियाँ बनाने का अधिकार फिर से दिया।

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मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "जनगणना की रूपरेखा कार्यपालिका की नीति का विषय है, न्यायिक निर्देश का नहीं।" जनगणना 2027 में जाति गणना पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेशों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

उत्तर में शामिल करने योग्य बिंदु:

• संवैधानिक और कानूनी आधार: संघ सूची की प्रविष्टि 69, जनगणना अधिनियम, 1948, महारजिस्ट्रार की भूमिका।
• न्यायालय का दृष्टिकोण: जाति गणना के विरुद्ध और OBC ड्रॉप-डाउन के पक्ष में, दोनों याचिकाओं को नीतिगत माना गया; अभ्यावेदन देने की छूट के साथ निपटारा।
• संतुलन: खुला फ़ील्ड बनाम पहले से भरी सूची; केंद्र और राज्यों की OBC सूचियाँ; सत्यापन और आंकड़ों की गुणवत्ता।
• आगे की राह: पारदर्शी कोडिंग पद्धति, राज्यों से परामर्श, केवल स्पष्ट कानूनी आधार पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश।