ग्रीन पटाखे दिवाली 2026 सुप्रीम कोर्ट आदेश: दिल्ली-NCR में 7–8 नवंबर को छूट, 9 नवंबर से फिर प्रतिबंध

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली-NCR में पटाखों के लिए छोटी और कड़ी निगरानी वाली छूट दी है। 29 अक्टूबर 2026 के आदेश में, जो 2 नवंबर 2026 को सार्वजनिक हुआ, Arjun Gopal and Others v. Union of India and Others मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने दिवाली के लिए प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और उन्हें जलाने की अनुमति दी। पटाखे केवल 7 और 8 नवंबर 2026 को दो समय-खंडों में जलाए जा सकेंगे: सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे। 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा।

पीठ ने इस बड़े प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या पूर्ण प्रतिबंध कारगर है। लिखित आदेश में उसने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध "आदर्श समाधान प्रतीत होता है", परंतु न्यायालय के पास यह तय करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण से निपटने का सबसे अच्छा उपाय पूर्ण प्रतिबंध ही है। यह आदेश में की गई टिप्पणी है, यह निष्कर्ष नहीं कि प्रतिबंध अवैध या निष्प्रभावी है।

पृष्ठभूमि

• यह मामला (W.P. (C) No. 728/2015) 2015 में शुरू हुआ, जब अर्जुन गोपाल सहित तीन नाबालिग बच्चों की ओर से याचिका दायर कर दिल्ली-NCR में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर रोक की माँग की गई।
• 23 अक्टूबर 2018 को इसी मामले में न्यायालय ने कम उत्सर्जन वाले ("उन्नत") और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी; ये निर्देश 2024 तक लागू रहे।
• दिसंबर 2024 में M.C. Mehta v. Union of India मामले में न्यायालय के निर्देशों के बाद दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 से साल भर का पूर्ण प्रतिबंध लगाया, और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को अपने NCR क्षेत्रों में ऐसा ही प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया।
• M.C. Mehta मामले में 15 अक्टूबर 2025 के आदेश से न्यायालय ने परीक्षण के आधार पर 18 से 20 अक्टूबर 2025 तक NEERI-सूचीबद्ध ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी थी, और पटाखे जलाने का समय सुबह 6–7 बजे और रात 8–10 बजे तक सीमित था।
• इसी 29 अक्टूबर 2026 के आदेश में यह निर्देश भी है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और ज़िला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के भीतर पटाखे न जलाए जाएँ; इन क्षेत्रों को "No-Cracker Zone" (पटाखा-मुक्त क्षेत्र) घोषित कर चिह्नित किया जाएगा।

मुख्य विवरण

प्रवर्तन और निगरानी

• निर्माताओं और व्यापारियों को सुरक्षा राशि जमा करनी होगी, जो उल्लंघन पर ज़ब्त होगी; नियम तोड़ने पर लाइसेंस तुरंत रद्द किए जा सकते हैं।
• पुलिस और ज़िला दल दिल्ली-NCR में प्रवेश करने वाले वाहनों की जाँच करेंगे, बिक्री स्थलों पर गश्त करेंगे, QR कोड सत्यापित करेंगे, अवैध पटाखे ज़ब्त करेंगे और दोषियों पर मुकदमा चलाएँगे।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ तीन चरणों के लिए दैनिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करेगा: 2–6 नवंबर, 7–8 नवंबर और 9–30 नवंबर। खराब निगरानी केंद्रों की तुरंत मरम्मत होगी तथा रेत और जल के नमूने लिए जाएँगे।
• अधिकारियों को 30 नवंबर तक पटाखों के प्रदूषण से जुड़े अस्पताल-भर्ती मामलों में किसी भी वृद्धि की जानकारी भी देनी होगी।
• अनुपालन हलफ़नामे 14 दिसंबर 2026 तक जमा करने हैं; मामला 16 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध है। अनुपालन न करने पर अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई होगी।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

• मौलिक अधिकारों का संतुलन: आदेश के अनुसार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है, जिनमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण का अधिकार शामिल है। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि न्यायालय अधिकारों को अलग-अलग नहीं, बल्कि साथ मिलाकर पढ़ता है।
• साक्ष्य-आधारित नियमन: न्यायालय ने कहा कि उसे यह बताने वाले पर्याप्त आंकड़े नहीं दिए गए कि 2024 का पूर्ण प्रतिबंध अपने उद्देश्य में सफल रहा या नहीं, और राज्य पिछले वर्ष की परीक्षण छूट के प्रभाव मापने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे। दैनिक वायु गुणवत्ता और अस्पताल आंकड़ों से जुड़े निर्देश इसी कमी को दूर करने के लिए हैं।
• अवैध बाज़ार की समस्या: न्यायालय इस बात से चिंतित था कि साधारण पटाखों को ग्रीन बताकर बेचा जा रहा था और पूर्ण प्रतिबंध ने अवैध बाज़ार को बढ़ने में मदद की।
• आदेश में कहा गया है कि पर्यावरण को बिगड़ने देना "उत्सव के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है"।

मुद्दे और आलोचना

न्यायालय में रखे गए तर्क परस्पर विरोधी मतों को दिखाते हैं:

• पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में: न्याय-मित्र (amicus curiae) वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तरा बब्बर ने, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन के समर्थन से, तर्क दिया कि कमज़ोर नियमन के कारण पूर्ण प्रतिबंध उचित है। सुनवाई में शंकरनारायणन ने कहा कि पहले के हर आदेश का उल्लंघन हुआ है (Bar & Bench के अनुसार)।
• प्रतिबंध के विरोध में: निर्माताओं और व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक ने तर्क दिया कि प्रतिबंध खरीदारों को अधिक खतरनाक अवैध पटाखों की ओर धकेलता है।
• सरकार का पक्ष: केंद्र, दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना लागू की जाएगी।
• प्रवर्तन की कमी: न्यायालय ने स्वयं माना कि पहले के निर्देशों पर ठीक से अमल नहीं हुआ; इसी कारण उसने इस छूट को सुरक्षा राशि, QR जाँच, गश्त और अवमानना से जोड़ा।

आगे की राह

• 2026 के वायु गुणवत्ता और अस्पताल आंकड़ों के आधार पर साक्ष्य सहित तय करना कि सीमित छूट बेहतर है या पूर्ण प्रतिबंध।
• QR कोड सत्यापन और आपूर्ति-श्रृंखला की जाँच मज़बूत करना, ताकि बाज़ार में केवल CSIR-NEERI सूचीबद्ध उत्पाद ही पहुँचें।
• अस्पतालों और विद्यालयों के आसपास पटाखा-मुक्त क्षेत्रों का कड़ाई से पालन कराना।
• 16 दिसंबर की सुनवाई से पहले हलफ़नामों के माध्यम से जवाबदेही तय करना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

• मामला: Arjun Gopal v. Union of India; पीठ: न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और पी.बी. वराले।
• पटाखे जलाने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर 2026 को, सुबह 6–7 बजे और रात 8–10 बजे; 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू।
• केवल CSIR-NEERI द्वारा सूचीबद्ध और CSIR-NEERI तथा PESO से प्रमाणित निर्माताओं द्वारा बने पटाखे।
• हर डिब्बे पर बैच-वार QR कोड अनिवार्य; ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं।
• लड़ी वाले पटाखे (*लड़ियाँ*) और बेरियम-युक्त पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे।
• अस्पतालों, विद्यालयों, वृद्धाश्रमों और शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के भीतर पटाखे नहीं (29 अक्टूबर 2026 का आदेश)।
• CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 30 नवंबर तक दैनिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट देंगे।

SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए एक पंक्ति के तथ्य

• दिल्ली-NCR में दिवाली 2026 पर ग्रीन पटाखों की छूट: 7–8 नवंबर।
• पटाखे जलाने के अनुमत समय: सुबह 6–7 बजे और रात 8–10 बजे।
• स्वीकृत ग्रीन पटाखा संरचनाओं की सूची जारी करने वाली संस्था: CSIR-NEERI।
• दिल्ली-NCR में पटाखों पर प्रतिबंध 9 नवंबर 2026 से फिर लागू।
• अनुपालन पर अगली सुनवाई: 16 दिसंबर 2026।

ऐसे और तथ्य दोहराने के लिए SSC CGL हिंदी पेज देखें; UPSC की तैयारी के लिए UPSC प्रारंभिक परीक्षा हिंदी पेज पर जाएँ।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

उत्तर में शामिल करने योग्य बिंदु:

1. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण का अधिकार और यह अनुच्छेद 25 से जुड़ी प्रथाओं को कैसे सीमित करता है।
2. पूर्ण प्रतिबंध से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की छोटी छूट की ओर न्यायालय का बदलाव, और आंकड़ों की कमी पर उसकी अपनी टिप्पणी।
3. प्रवर्तन की समस्याएँ: नकली ग्रीन लेबल, अवैध बाज़ार, पिछले आदेशों का उल्लंघन।
4. आगे की राह: आंकड़ों पर आधारित समीक्षा, QR से पता लगाने की व्यवस्था, पटाखा-मुक्त क्षेत्र और अधिकारियों की जवाबदेही।