विदेशी लिस्टिंग नियम संशोधन 2026: GIFT IFSC में परिवर्तनीय डिबेंचर और अधिमानी शेयर भी सूचीबद्ध होंगे

क्या हुआ

3 नवंबर 2026 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने Companies (Listing of equity instruments in permissible jurisdictions) Amendment Rules, 2026 अधिसूचित किए (अधिसूचना G.S.R. 968(E))। यह संशोधन 2024 के उन नियमों को बदलता है जिनके तहत भारतीय सार्वजनिक कंपनियाँ देश के बाहर के स्टॉक एक्सचेंजों पर सीधे सूचीबद्ध हो सकती हैं। अभी इसका अर्थ है गुजरात के GIFT IFSC में स्थित दो अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज।

सबसे बड़ा बदलाव: अब कंपनियाँ केवल इक्विटी शेयर ही नहीं, बल्कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स सूचीबद्ध कर सकेंगी। इनकी परिभाषा है: किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर और अधिमानी शेयर। नियमों में पात्रता की कुछ शर्तें भी ढीली की गई हैं, जिनमें ऋणात्मक निवल मूल्य (negative net worth) वाली कंपनियों से जुड़ी शर्त भी है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हो गए हैं।

पृष्ठभूमि

• कानूनी आधार: कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 में धारा 23(3) जोड़ी गई। यह धारा निर्धारित श्रेणी की सार्वजनिक कंपनियों को अनुमत विदेशी क्षेत्राधिकारों के अनुमत एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित प्रतिभूतियाँ जारी करने की अनुमति देती है।
• जनवरी 2024 का ढाँचा: MCA ने 24 जनवरी 2024 को G.S.R. 61(E) द्वारा Companies (Listing of equity shares in permissible jurisdictions) Rules, 2024 अधिसूचित किए थे। मौजूदा बदलाव से पहले इनमें अंतिम संशोधन 3 जुलाई 2025 को G.S.R. 443(E) द्वारा हुआ था।
• FEMA पक्ष: डायरेक्ट लिस्टिंग योजना (Direct Listing Scheme) Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 की अनुसूची XI में है। सरकार के जनवरी 2024 के FAQ के अनुसार ऐसे शेयरों में केवल अनिवासी ("permissible holders") ही निवेश या व्यापार कर सकते हैं; भारतीय निवासी और भारतीय म्यूचुअल फंड नहीं।
• एक्सचेंज और नियामक: अनुमत अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज हैं India International Exchange (India INX) और NSE International Exchange (NSE IX)। दोनों GIFT IFSC में हैं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा विनियमित हैं।

मुख्य बिंदु

ये नियम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 23(3) सपठित धारा 469 के तहत बनाए गए हैं। QIB को आवंटन अनुमत क्षेत्राधिकार के प्रतिभूति बाज़ार नियामक के विनियमों के अनुसार करना होगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

• पूँजी जुटाने के अधिक साधन: कंपनियाँ अब GIFT IFSC में विदेशी निवेशकों को सामान्य इक्विटी के अलावा परिवर्तनीय डिबेंचर और अधिमानी शेयर जैसे मिश्रित साधन भी दे सकेंगी।
• ऋणात्मक निवल मूल्य वाली कंपनियाँ: इस छूट से उन कंपनियों के लिए रास्ता खुलता है जिनकी देनदारियाँ परिसंपत्तियों से अधिक हैं, बशर्ते निर्गम का बड़ा हिस्सा संस्थागत क्रेताओं को जाए। BTG Advaya के अमित बैद के अनुसार इससे तेज़ी से बढ़ते स्टार्ट-अप और भारी पूँजी वाले वे व्यवसाय आकर्षित हो सकते हैं जिन्हें मुनाफ़े में आने से पहले बड़ी पूँजी चाहिए। Nangia Global की अंजलि मल्होत्रा ने PTI से कहा कि QIB की शर्त आम निवेशकों की रक्षा करती है।
• शुरुआती निवेशकों के लिए निकास: Price Waterhouse & Co LLP के सुरेश स्वामी ने PTI से कहा कि "shareholders" की जगह "holders" शब्द आने से अधिमानी साधन रखने वाले प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंडों को निकास का रास्ता मिल सकता है।
• नियमों में तालमेल: मल्होत्रा के अनुसार ये बदलाव MCA के नियमों को IFSCA के मौजूदा लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप लाते हैं।
• GIFT IFSC की भूमिका: सरकार के 2024 के FAQ में IFSC का उद्देश्य "onshoring the offshore" बताया गया है, यानी भारत से जुड़े वित्तीय कारोबार को विदेश से वापस देश में लाना।

मुद्दे और आलोचना

• दूसरे कानूनों को भी बदलना होगा: BTG Advaya के अमित बैद ने PTI से कहा कि "नियामकीय दरवाज़ा खुल गया है", लेकिन वास्तविक पूँजी प्रवाह इस पर निर्भर करेगा कि FEMA और कर ढाँचा कितनी जल्दी बदलता है; निवेशक निकास और कराधान पर स्पष्टता चाहते हैं।
• निवेशक सुरक्षा: ऋणात्मक निवल मूल्य की रोक हटाने से खरीदारों का जोखिम बढ़ता है। नियम इसका उत्तर यह देते हैं कि ऐसे निर्गम मुख्य रूप से QIB तक सीमित रहें।
• खरीदारों का सीमित दायरा: FEMA योजना के तहत भारतीय निवासी ये प्रतिभूतियाँ नहीं खरीद सकते, इसलिए माँग GIFT IFSC के विदेशी निवेशकों पर ही निर्भर है।
• असर अभी देखना बाकी: 2024 से अब तक कितनी कंपनियों ने डायरेक्ट लिस्टिंग का उपयोग किया, यह अधिसूचना में नहीं बताया गया है; इसलिए असर वास्तविक निर्गमों से ही पता चलेगा।

आगे की राह

• FEMA की डायरेक्ट लिस्टिंग योजना और कर नियमों में भी उसी अनुरूप बदलाव, ताकि परिवर्तनीय डिबेंचर और अधिमानी शेयरों के साथ स्पष्ट व्यवहार हो।
• घाटे वाले जारीकर्ताओं के लिए प्रकटीकरण पर IFSCA और एक्सचेंजों के स्पष्ट नियम।
• सूचीबद्ध कंपनियों और निवेशकों को रूपांतरण, निकास और रिपोर्टिंग पर जल्दी मार्गदर्शन।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

• कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 नवंबर 2026 को G.S.R. 968(E) के रूप में अधिसूचित किया।
• मूल कानून: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 23(3), जिसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने जोड़ा।
• "इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स" = इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधिमानी शेयर।
• ऋणात्मक निवल मूल्य वाली कंपनियाँ पात्र, यदि शुद्ध निर्गम का कम से कम 75% QIB को जाए।
• बैंक या सुरक्षित लेनदारों के बकाया में चूक की भरपाई के बाद की प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से घटाकर छह महीने से अधिक।
• रजिस्ट्रार के पास प्रॉस्पेक्टस Form LEAP-1 में दाखिल होता है।
• अनुमत अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज: India INX और NSE IX, दोनों GIFT IFSC में, नियामक IFSCA (IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत गठित)।
• FEMA आधार: Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 की अनुसूची XI।

SSC, बैंकिंग और रेलवे के लिए वन-लाइनर

• कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने नवंबर 2026 में विदेशी लिस्टिंग नियमों में संशोधन किया।
• भारतीय कंपनियाँ अब GIFT IFSC में परिवर्तनीय डिबेंचर और अधिमानी शेयर भी सूचीबद्ध कर सकती हैं।
• GIFT IFSC गुजरात में है।
• IFSCA अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवाओं का एकीकृत नियामक है।
• QIB का पूरा नाम qualified institutional buyer (अर्हित संस्थागत क्रेता) है।

अर्थव्यवस्था के और अपडेट साप्ताहिक करंट अफेयर्स क्विज़ में दोहराएँ, और परीक्षा की तैयारी के लिए SSC CGL पेज देखें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"भारत के प्रत्यक्ष विदेशी लिस्टिंग नियमों में 2026 का संशोधन उन साधनों और कंपनियों का दायरा बढ़ाता है जो GIFT IFSC में सूचीबद्ध हो सकती हैं। इसकी संभावनाओं और आवश्यक सुरक्षा उपायों की चर्चा कीजिए।" (GS III, 250 शब्द)

उत्तर में शामिल करें: 1. ढाँचा: कंपनी अधिनियम की धारा 23(3), MCA के 2024 के नियम, FEMA की अनुसूची XI, नियामक के रूप में IFSCA। 2. बदलाव: इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, 75% QIB शर्त के साथ ऋणात्मक निवल मूल्य वाली कंपनियाँ, चूक के बाद कम प्रतीक्षा अवधि, IFSC में स्थित कंपनियाँ। 3. लाभ: स्टार्ट-अप और अधिक पूँजी वाली कंपनियों के लिए धन, निवेशकों का निकास, "onshoring the offshore"। 4. चिंताएँ और सुरक्षा उपाय: FEMA और कर नियमों में तालमेल, निवेशक सुरक्षा, प्रकटीकरण के मानदंड।